बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने देशभर में नए पंचायत भवन और संसाधन केंद्र बनाने तथा मौजूदा भवनों को उन्नत करने के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इनमें अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में करीब 400 ग्राम पंचायत भवन बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है।
इस महीने की शुरुआत में पुनर्गठित ग्राम स्वराज अभियान पर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की बैठक में कई प्रस्ताव रखे गए थे और हाल ही में मंत्रालय ने उन्हें मंजूरी दे दी है।
पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज की अध्यक्षता में हुई सीईसी की बैठक में पंचायतों के लिए बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण के मुद्दे पर चर्चा की गई।
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत मंत्रालय ने पंचायत भवनों के निर्माण के साथ-साथ कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना में भी सहयोग किया है, खास तौर पर सीमावर्ती राज्यों में।
पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में मंत्रालय ने 2024-25 के दौरान 970 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण और 1,606 कॉमन सर्विस सेंटरों की सह-स्थापना में सहयोग किया है।
इसी तरह, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, असम और मणिपुर सहित पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के लिए पंचायत बुनियादी ढांचे का समर्थन किया गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए कुल मिलाकर 1,633 ग्राम पंचायत भवन और 514 सीएससी स्वीकृत किए गए हैं।
बेशक, इन सुविधाओं की स्थापना स्थानीय शासन को सशक्त बनाएगी, सार्वजनिक सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करेगी और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देगी।
मंत्रालय ने कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) सह-स्थानों के साथ 3,301 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण को भी मंजूरी दी है और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायतों के लिए 22,164 कंप्यूटर स्वीकृत किए हैं।
देश भर में राज्य और जिला स्तर पर पंचायत संसाधन केंद्रों को आधुनिक बनाने का भी निर्णय लिया गया है।
25 राज्यों में राज्य पंचायत संसाधन केंद्रों (एसपीआरसी) के साथ-साथ 395 जिलों में जिला पंचायत संसाधन केंद्रों में कंप्यूटर प्रयोगशालाओं को नवीनतम विनिर्देशों के अधिक कंप्यूटरों के साथ उन्नत किया जाएगा।
